UP Breaking News Live: आज ज्ञानवापी मामले में आ सकता है फैसला, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की है मांग

<p style="text-align: justify;"><strong>UP Breaking News Live:</strong> वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर शुक्रवार को अदलात में सुनवाई होगी. सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. पिछली सुनवाई के दौरान कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी हो गयी थी. जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.</p> <p style="text-align: justify;">राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के ऑफिस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए आप के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है. हिरासत से छूटने के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए गोपाल इटालिया ने कहा कि मेरा नाम गोपाल है और इन कंस के औलाद से डरने वाला नहीं हूं. गोपाल ने कहा कि मुझे बहुत धमकाया गया था. एक लड़की लगातार वीडियों रिकार्डिंग कर रही थी. सादे कपड़े में कुछ लोग थे वो भी मुझे धमका रहे थे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">छह राज्यों की खाली सात विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का गुरुवार को आखिरी दिन है. ये उपचुनाव बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी (पूर्व), हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है.</p> <p style="text-align: justify;">कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार शशि थरूर शुक्रवार को भोपाल में रहेंगे. वह दोपहर 12.30 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">विधि एवं न्&zwj;याय मंत्रालय द्वारा आज से 16 अक्टूबर के दौरान गुजरात के एकता नगर में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. जिसमें विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के विधि मंत्री एवं विधि सचिव भाग लेंगे. केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू इस सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे. विधि एवं न्&zwj;याय मंत्रालय की यह पहल भारत की न्याय प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा का एक मंच प्रदान करेगी ताकि नीति निर्माता देश के भविष्य के लिए एक रोडमैप विकसित कर सकें.</p>